भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
कलम ८७ :
जप्तीला हक्क मागण्या आणि हरकती :
१) जर कलम ८५ खाली जप्त केलेल्या कोणत्याही मालमत्तेबाबत उद्घोषित व्यक्तीहून अन्य कोणत्याही व्यक्तीने अशा जप्तीपासून सहा महिन्यांच्या आत अशा कारणावरून हक्कमागणी मांडली किंवा तिच्या जप्तीला हरकत घेतली की, मागणीदाराचा किंवा हरकतदाराचा अशा मालमत्तेत हितसंबंध आहे व असा हितसंबंध कलम ८५ खाली जप्तीस पात्र नाही, तर हक्कमागणीबाबत किंवा हरकतीबाबत चौकशी केली जाईल व ती संपूर्णत: किंवा अंशत: मान्य किंवा अमान्य केली जाईल:
परंतु, या पोटकलमाने दिलेल्या कालावधीत मांडलेली कोणतीही हक्कमागणी किंवा घेतलेली हरकत मागणीदाराचा किंवा हरकतदाराचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या वैध प्रतिनिधीस चालू ठेवता येईल.
२) ज्याने जप्तीचा आदेश काढला त्या न्यायालयात अथवा हक्कमागणी किंवा हरकत कलम ८५ च्या पोटकलम (२) खाली पृष्ठांकित केलेल्या आदेशाखाली जप्त केलेल्या मालमत्तेबाबत असेल तर, ज्या जिल्ह्यात जप्ती केली असेल त्याच्या मुख्य न्यायदंडधिकाऱ्याच्या न्यायालयात पोटकलम (१) खालील हक्कमागण्या मांडता येतील किंवा हरकती घेता येतील.
३) अशा प्रत्येक हक्कमागणीबाबत किंवा हरकतीबाबत, ज्या न्यायालयात ती हक्कमागणी मांडली असेल किंवा हरकत घेतली असेल ते न्यायालय चौकशी करील:
परंतु, जर ती हक्कमागणी किंवा हरकत मुख्य न्याय दंडाधिकाऱ्याच्या न्यायालयात मांडलेली किंवा घेतलेली असेल तर, त्याला ती आपणांस दुय्यम असलेल्या कोणत्याही दंडाधिकाऱ्याकडे तिचा निकाल करण्यासाठी सोपवता येईल.
४) ज्या व्यक्तीची हक्कमागणी किंवा हरकत पोटकलम (१) खालील आदेशाव्दारे संपूर्णत: किंवा अंशत: अमान्य करण्यात आली असेल अशा कोणत्याही व्यक्तीला अशा आदेशाच्या दिनांकापासून एक वर्षाच्या कालवधीत विवादग्रस्त मालमत्तेबाबत ती जो हक्क सांगत असेल तो प्रस्थापित करण्यासाठी दावा लावता येईल, पण असा कोणताही दावा लावला गेल्यास त्याचा जो काही निकाल होईल त्याच्या अधीनतेने, तो आदेश निर्णायक असेल.