भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
कलम ४८३ :
जामिनाविषयी उच्च न्यायालयाचे किंवा सत्र न्यायालयाचे अधिकार :
१) उच्च न्यायालय किंवा सत्र न्यायालय.
(a) क) (अ) एखाद्या अपराधाच्या आरोपावरून जी हवालतीत असेल अशा व्यक्तीची जामीनावर सुटका करावी असा निदेश देऊ शकेल, आणि अपराध कलम ४८० च्या पोटकलम (३) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या स्वरूपाचा असेल तर, त्या पोटकलमात नमूद केलेल्या प्रयोजनांसाठी त्याला जरूरीची वाटेल अशी कोणतीही शर्त लादू शकेल;
(b) ख) (ब) कोणत्याही व्यक्तीची जामिनावर सुटका करताना दंडधिकाऱ्याने लादलेली एखादी शर्त रद्द करावी किंवा तीत ेरफार करावा असा निदेश देऊ शकेल :
परंतु, केवळ सत्र न्यायालयानेच संपरीक्षा करण्यायोग्य किंवा याप्रमाणे संपरीक्षायोग्य नसला तरी जो आजीव कारावासाच्या शिक्षेस पात्र आहे अशा अपराधाचा आरोप असलेल्या एखाद्या व्यक्तीला जामीन मंजूर करण्यापूर्वी उच्च न्यायालय किंवा सत्र न्यायालय सरकारी अभियोक्त्याला जामीनाच्या अर्जाची नोटीस देईल, मात्र अशी नोटीस देणे व्यवहार्य नाही असे त्याचे मत असल्यास ते त्याची कारणे लेखी नमूद करील :
परंतु आणखी असे की, उच्च न्यायालय किंवा सत्र न्यायालय, जो भारतीय न्याय संहिता याच्या कलम ६५ किंवा कलम ७० च्या पोटकलम (२) अन्वये अपराध केल्याच्या आरोप असलेल्या एखाद्या व्यक्तिला जामीन मंजूर करण्यापूर्वी, सरकारी अभियोक्त्याला जामीनाच्या अर्जाची नोटीस, जामीनाच्या अर्जाची नोटीस प्राप्तीच्या तारखेपासून १५ दिवसांच्या आत देईल.
२) भारतीय न्याय संहिता २०२३ याच्या कलम ६५ किंवा कलम ७० च्या पोटकलम (२) अन्वये व्यक्तिस जामीन देण्यासाठी अर्ज केल्याच्या सुनावणीच्यावेळी सुचनार्थी किंवा त्याच्या तर्फे अधिकृत कोणत्याही व्यक्तिची उपस्थिति अनिवार्य असेल.
३) उच्च न्यायायलय किंवा सत्र न्यायालय ज्या कोणत्याही व्यक्तीला या प्रकरणाखाली जामीनावर सोडण्यात आले असेल तिला अटक करण्यात यावी असा निदेश देऊन तिला हवालतीत पाठवू शकेल.