भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
(E) ङ) (इ) – शिक्षादेश निलंबन – माफी आणि सौम्यीकरण :
कलम ४७२ :
मृत्युदंडाच्या प्रकरणांमध्ये दया याचिका :
१) मृत्युदंडाच्या शिक्षेखाली दोषी ठरलेली कोणतीही व्यक्ती किंवा त्याचा कायदेशीर वारस किंवा इतर नातेवाईक, जर त्याने यापूर्वी दयेची याचिका सादर केली नसेल तर, भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद ७२ अन्वये राष्ट्रपतीसमोर किंवा अनुच्छेद १६१ अन्वये राज्याच्या उपराज्यपालासमोर दया याचिका प्रस्तुत करु शकेल, अशा दिनांकापासून तीस दिवसांच्या कालावधीत, ज्या तारखेला कारागृह अधीक्षक,-
एक) सर्वोच्च न्यायालयाद्वारे अपील, पुर्नविलोकन किंवा विशेष मंजूरी अपील फेटाळल्याबद्दल त्याला सूचित करते; किंवा
दोन) उच्च न्यायालयाने मृत्युदंडाची शिक्षेची पुष्टी केल्याच्या तारखे बद्दल आणि सर्वोच्च न्यायालयात अपील किंवा विशेष मंजुरी दाखल करण्याची अनुमती दिलेली वेळ संपली आहे याबद्दल सूचित करेल.
२) पोटकलम (१) अंतर्गत याचिका सुरवातीला राज्यपालांकडे सादर केली जाईल आणि राज्यपालांनी ती नाकारली किंवा निकाली काढल्यावर, याचिका निकाली काढल्यापासून किंवा निकाली काढल्याच्या तारखेपासून साठ दिवसांच्या कालावधीत राष्ट्रपती कडे सादर केली जाईल.
३) कारागृह अधीक्षक किंवा कारागृहाच्या प्रभारी अधिकाऱ्यामार्फत, दयेची याचिका प्राप्त झाल्यावर, प्रत्येक दोषी व्यक्तीने, एकापेक्षा जास्त दोषी आढळल्यास, साठ दिवसांच्या कालावधीत दयेची याचिका सादर केली जाईल याची खात्री करेल, आणि अशी याचिका इतर दोषी व्यक्तींकडून प्राप्त झाली नसेल अशा प्रकरणाच्या बाबतीत, कारागृहाचे अधीक्षक, नाव, पत्ता, खटल्याचे रेकॉर्डची प्रत आणि प्रकरणातील इतर सर्व तपशील या दयेच्या याचिकेसोबत केन्द्र सरकार किंवा राज्य सरकारकडे विचारासाठी पाठविल.
४) केन्द्र सरकार, दयेची याचिका मिळाल्यावर, राज्य सरकारच्या टिप्पण्या मागविल आणि खटल्याच्या नोंदीसह याचिकेवर विचार करेल आणि राज्य सरकारच्या टिका-टिप्पणि आणि नोंदी मिळाल्यापासून साठ दिवसांच्या कालावधीत शक्य तितक्या लवकर राष्ट्रपतींना शिफारस करेल.
५) राष्ट्रपति दयेच्या याचिकावर विचार, विनिश्चय आणि निकाल देऊ शकतात आणि एखाद्या प्रकरणात एकापेक्षा जास्त दोषी आढळल्यास, न्यायाच्या हितासाठी राष्ट्रपतिद्वारा एकत्रितपणे याचिकांवर निर्णय घेतला जाईल.
६) दयेच्या याचिकेवर राष्ट्रपतींचा आदेश प्राप्त झाल्यानंतर, केन्द्र सरकार, अठ्ठेचाळीस तासांच्या आत, राज्य सरकारच्या गृह विभागाला आणि कारागृहचे अधीक्षक किंवा कारागृहाचा प्रभारी अधिकारी यांना कळवेल.
७) संविधाच्या अनुच्छेद ७२ अन्वये राष्ट्रपतींच्या किंवा राज्यपालाच्या आदेशाविरुद्ध कोणत्याही न्यायालयात अपील करता येणार नाही आणि तो अंतिम असेल आणि राष्ट्रपति किंवा राज्यपाल द्वारा निर्णयासाठी आलेल्या कोणत्याही प्रश्नावर कोणत्याही न्यायालयात कोणतीही चौकशी केली जाणार नाही.