भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
प्रकरण ३३ :
फौजदारी खटले वर्ग करणे :
कलम ४४६:
खटले व अपिले वर्ग करण्याचा सर्वोच्छ न्यायालयाचा अधिकार :
१) न्यायाची उद्दिष्टे साधण्यासाठी या कलमाखाली आदेश देणे समयोचित आहे. जेव्हाकेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाला दाखवून देण्यात येईल तेव्हा, ते एखादा विशिष्ट खटला किंवा अपील एका उच्च न्यायालयाकडून दुसऱ्या उच्च न्यायालयाकडे किंवा एका उच्च न्यायालयाला दुय्यम असलेल्या फौजदारी न्यायालयाकडून दुसऱ्या उच्च न्यायालयाला दुय्यम अशा, तितकीच किंवा वरिष्ठ अधिकारिता असलेल्या दुसऱ्या फौजदारी न्यायालयाकडे वर्ग केला जावा असा निदेश देऊ शकेल.
२) भारताचा महा न्यायवादी किंवा हितसंबंधित पक्ष यांच्या अर्जावरूनच सर्वोच्च न्यायालयाला या कलमाखाली कार्यवाही करता येईल; व असा प्रत्येक अर्ज चालना अर्जाद्वारे केला जाईल, व ज्या बाबतीत अर्जदार हा भारताचा महा न्यायवादी किंवा राज्याचा महा अधिवक्ता असेल तेवढी बाब खेरीजकरून एरव्ही, त्या अर्जाला प्रतिज्ञालेखाद्वारे किंवा दृढकथनाद्वारे पुष्टी द्यावी लागेल.
३) या कलमाने प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर केला जाण्यासाठी केलेला कोणताही अर्ज काढून टाकला जाईल त्या बाबतीत, अर्ज थिल्लरपणाचा किंवा तापदायक होता असे सर्वोच्च न्यायालयाचे मत झाल्यास, ते ज्या कोणत्याही व्यक्तीला अर्जाचा विरोध करावा लागला असेल तिला अर्जदाराने त्या प्रकरणाच्या परिस्थितीत न्यायालयाला योग्य वाटेल त्याप्रमाणे भरपाई म्हणून द्यावी असा आदेश देऊ शकेल.