भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
कलम ४४० :
सत्र न्यायाधीशाचे पुनरीक्षणाचे अधिकार :
१) सत्र न्यायाधीशाला ज्या कोणत्याही कार्यवाहीचा अभिलेख त्याने स्वत: मागवला असेल तिच्या बाबतीत कलम ४४२ च्या पोटकलम (१) खाली उच्च न्यायालयाला वापरता येतील ते सर्व किंवा त्यांपैकी कोणतेही अधिकार वापरात येतील.
२) जेव्हा पोटकलम (१) खाली सत्र न्यायाधीशासमोर कोणतीही पुनरीक्षाच्या स्वरूपाची कार्यवाही सुरू झाली असेल तेव्हा, कलम ४४२ ची पोटकलमे (२), (३), (४) व (५) यांचे उपबंध शक्य होईल तेथेवर अशा कार्यवाहीला लागू असतील व उक्त पोटकलामीतल उच्च न्यायालयाच्या निदेशांचा अर्थ सत्र न्यायाधीशांचे निर्देश म्हणून लावला जाईल.
३) जेव्हा सत्र न्यायाधीशापुढे कोणत्याही व्यक्तीने किंवा तिच्या वतीने पुनरीक्षणासाठी कोणताही अर्ज केला असेल तेव्हा, सत्र न्यायाधीशाचा अशा व्यक्तीसंबंधीचा त्यावरील निर्णय अंतिम असेल व अशा व्यक्तीच्या चालनेने होणारी पुनरीक्षणाच्या स्वरूपाची आणखी कोणतीही कार्यवाही उच्च न्यायालय किंवा अन्य कोणतेही न्यायालय विचारार्थ स्वीकारणार नाही.