भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
कलम ४३८ :
पुनरीक्षणाचे अधिकार वापरण्यासाठी अभिलेख मागविणे :
१) उच्च न्यायालय किंवा कोणताही सत्र न्यायाधीश आपल्या स्थानिक अधिकारितेत असलेल्या कोणत्याही कनिष्ठ फौजदारी न्यायालयाने लिहिलेल्या किंवा दिलेल्या कोणत्याही निष्कर्षाची शिक्षादेशाची किंवा आदेशाची यथातथ्यता, वैधता किंवा औचित्य याबाबत आणि त्या न्यायालयाच्या कोणत्याही कार्यवाहीची नियमानुसारिता याबाबत स्वत:ची खात्री करून घेण्यासाठी अशा कनिष्ठ न्यायालयासमोरील कोणत्याही शिक्षादेशाची किंवा आदेशाची अंमलबजावणी निलंबित करावी आणि आरोपी बंदिवासात असल्यास, त्याला अभिलेखाचे परीक्षण होईपावेतो जामीन किंवा त्याचा जातमुचलका घेऊन सोडावे असा निदेश देऊ शकेल.
स्पष्टीकरण :
सर्व दंडाधिकारी मग ते कार्यकारी असोत वा न्यायिक असोत व मूळ अधिकारिता वापरणारे असोत या पोटकलमाच्या व कलम ४३९ च्या प्रयोजनार्थ सत्र न्यायाधीशाला दुय्यम असल्याचे मानले जाईल.
२) पोटकलम (१) द्वारे प्रदान केलेले पुनरीक्षणाचे अधिकार कोणत्याही अपिलात, चौकशीत, संपरीक्षेत किंवा अन्य कार्यवाहीत दिलेल्या कोणत्याही अंतर्वादिक आदेशाच्या संबंधात वापरले जाणार नाहीत.
३) जर या कलमाखाली कोणत्याही व्यक्तीने उच्च न्यायालयाकडे किंवा सत्र न्यायाधीशाकडे कोणताही अर्ज केलेला असेल तर त्याच व्यक्तीने केलेला आणखी कोणताही अर्ज त्यांच्यापैकी कोणीही विचारार्थ स्वीकारणार नाही.