भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
कलम ३०२ :
कैद्यांची समक्ष हजेरी आवश्यक करण्याचा अधिकार :
१) जेव्हा केव्हा या संहितेखालील चौकशीच्या, संपरीक्षेच्या किंवा कार्यवाहीच्या ओघात, फौजदारी न्यायालयाला असे दिसून येईल की,
(a) क) (अ) कारागृहात बंदिवान किंवा स्थानबध्द केलेल्या व्यक्तीला अपराधाच्या दोषारोपाला उत्तर देण्यासाठी किंवा तिच्याविरूध्द होणाऱ्या कोणत्याही कार्यवाहीच्या प्रयोजनासाठी त्या न्यायालयापुढे आणले जावे, किंवा
(b) ख) (ब) न्यायाची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी अशा व्यक्तीची साक्षीदार म्हणून साक्षतपासणी करणे जरूरीचे आहे,
तेव्हा दोषारोपाला उत्तर देण्यासाठी किंवा अशा कार्यवाहीच्या प्रयोजनासाठी साक्ष देण्यासाठी अशा व्यक्तीला न्यायालयापुढे आणावे असे कारागृहाच्या अमंलदार अधिकाऱ्याला फर्माविणारा आदेश न्यायालय काढू शकेल.
२) पोटकलम (१) खालील आदेश द्वितीय वर्ग दंडाधिकाऱ्याने दिलेला असेल त्या बाबतीत, असा दंडाधिकारी ज्याला दुय्यम आहे त्या मुख्य न्याय दंडाधिाकऱ्याने तो प्रतिस्वाक्षरित केलेला असल्याशिवाय तो कारागृहाच्या अंमलदार अधिकाऱ्याकडे पाठवला जाणार नाही किंवा तो त्यावरून कार्यवाही करणार नाही.
३) पोटकलम (२) खाली प्रतिस्वाक्षरित करण्यासाठी सादर केलेल्या प्रत्येक आदेशसोबत, ज्यामुळे दंडाधिकाऱ्याच्या मते तो आदेश देणे जरूरीचे झाले त्या तथ्यांचे निवेदन असेल आणि ज्याला ते सादर करण्यात येईल तो मुख्य न्याय दंडाधिकारी ते निवेदन विचारात घेतल्यानंतर, आदेशावर प्रतिस्वाक्षरी करण्यास नकार देऊ शकेल.