भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
कलम २८ :
अधिकार काढून घेणे :
१) उच्च न्यायालय किंवा प्रकरणपरत्वे, राज्य शासन या संहितेखाली त्याने किंवा त्याला दुय्यम असणाऱ्या कोणत्याही अधिकाऱ्याने कोणत्याही व्यक्तीला प्रदान केलेले सर्व किंवा त्यांपैकी कोणतेही अधिकार काढून घेऊ शकेल.
२) मुख्य न्याय दंडाधिकाऱ्याने किंवा जिल्हा दंडाधिकाऱ्याने प्रदान केलेले कोणतेही अधिकार ज्याने असे अधिकार प्रदान केले त्या दंडाधिकाऱ्याला काढून घेता येतील.