भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
कलम १९० :
पुरेसा पुरावा असल्यास मॅजिस्ट्रेट कडे केसेस पाठविणे :
१) जर पूर्वोक्त असा पुरेसा पुरावा किंवा वाजवी आधार आहे असे या प्रकरणाखालील अन्वेषणान्ती पोलीस ठाण्याच्या अंमलदार अधिकाऱ्याला दिसून आले तर असा अधिकारी बंदोबस्तानिशी आरोपीला, पोलीस अहवालावरून अपराधाची दखल घेण्याचा व आरोपीची संपरीक्षा करण्याचा किंवा त्याला संपरीक्षेसाठी पाठवण्याचा अधिकार प्रदान झालेल्या दंडाधिकाऱ्याकडे पाठवील अथवा जर अपराध जामीनपात्र असेल व आरोपी जामीन देण्यास समर्थ असेल तर, दंडाधिकारी त्याच्याकडून, निश्चित केलेल्या दिवशी अशा दंडाधिकाऱ्यापुढे त्याने उपस्थित होण्यासाठी व अन्य निदेश दिला जाईपर्यंत अशा दंडाधिकाऱ्यापुढे त्याने रोजच्या रोज समक्ष हजर राहण्यासाठी जामीन घेईल :
परंतु जर आरोपी अभिरक्षेमध्ये नसेल तर, पोलिस अधिकारी अशा व्यक्तीकडून दंडाधिकाऱ्यासमोर हजर राहण्यासाठी जामीन घेऊ शकेल आणि असा दंडाधिकारी ज्याच्याकडे असा अहवाल पाठवला आहे, आरोपीला अभिरक्षेमध्ये पाठविले नाही या कारणास्तव त्यास स्वीकारण्यास नकार देणार नाही.
२) जेव्हा पोलीस ठाण्याचा अंमलदार अधिकारी या कलमाखाली आरोपीला दंडाधिकाऱ्याकडे पाठवील किंवा अशा दंडाधिकाऱ्यासमोर तो उपस्थित व्हावा यासाठी जामीन घेईल तेव्हा, तो अशा दंडाधिकाऱ्यासमोर जे कोणतेही हत्यार किंवा अन्य वस्तू हजर करणे जरूरीचे असेल ते त्याच्याकडे पाठवील आणि फिर्याददाराने (कोणी असल्यास) त्या प्रकरणाची तथ्ये व परिस्थिती याची ज्यांना माहिती आहे असे अशा अधिकाऱ्याला वाटत असेल अशांपैकी त्याला आवश्यक वाटतील तेवढ्या व्यक्तींनी निदेशित करण्यात आल्यानुसार दंडाधिकाऱ्यासमोर उपस्थित होण्यासाठी आणि आरोपीविरूद्ध असलेल्या दोषारोपाबाबत फिर्याद चालवण्यासाठी किंवा (प्रकरणपरत्वे) साक्षीपुरावा देण्यासाठी बंधपत्र निष्पादित करावे असे फर्मावील.
३) जर बंधपत्रात मुख्य न्याय दंडाधिकाऱ्याच्या न्यायालयाचा उल्लेख केलेला असेल तर अशा न्यायालयाच्या उल्लेखात, असा दंडाधिकारी ज्याच्याकडे ते प्रकरण चौकशीसाठी किंवा संपरीक्षेसाठी निर्देशित करील अशा कोणत्याही न्यायालयाचा समावेश असल्याचे मानले जाईल. मात्र अशा फिर्याददाराला किंवा व्यक्तींना निर्देशनाची वाजवी नोटीस देण्यात आली असली पाहिजे.
४) ज्याच्या समक्ष बंधपत्र निष्पादित केलेले असेल तो अधिकारी त्याची एक प्रत ज्या व्यक्तींनी ते निष्पादित केले त्यांच्यापैकी एका व्यक्तीकडे सुपूर्द करील आणि नंतर मूळ लेख आपल्या अहवालासह दंडाधिकाऱ्याकडे पाठवील.