भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
कलम ११ :
विशेष न्याय दंडाधिकारी :
१) उच्च न्यायालय, केंद्र शासनाने किंवा राज्य शासनाने त्यास तसे करण्याची विनंती केली तर, शासनाच्या अखत्यारातील कोणतेही पद जी व्यक्ती धारण करत आहे. किंवा जिने धारण कलेले होते अशा कोणत्याही व्यक्तीला, कोणत्याही स्थानिक क्षेत्रात, प्रथम वर्ग किंवा व्दितीय वर्ग न्याय दंडाधिकाऱ्याला या संहितेव्दारे किंवा तिच्याखाली प्रदान केलेले किंवा प्रदान करण्याजोगे सर्व किंवा त्यांपैकी कोणतेही अधिकार विशिष्ट खटले किंवा विशिष्ट वर्गातील खटले यांबाबत प्रदान करू शकेल :
परंतु, एखाद्या व्यक्तीला तिच्याकडे कायदेविषयक कारभारासंबंधी उच्च न्यायालय नियमांव्दारे विनिर्दिष्ट करील अशी अर्हता किंवा अनुभव असल्याशिवाय असा कोणताही अधिकार प्रदान केला जाणार नाही.
२) अशा दंडाधिकाऱ्यांना विशेष न्याय दंडाधिकारी म्हणून संबोधले जाईल आणि उच्च न्यायालय सर्वसाधारण किंवा विशेष आदेशाव्दारे निर्देशित करील त्याप्रमाणे एका वेळी जास्तीत जास्त एक वर्ष इतक्या मुदतीकरता त्यांची नियुक्ती केली जाईल.