भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
कलम ९५ :
पोस्टामधील पत्रे संबंधी प्रक्रिया :
१) जर डाक प्राधिकरणाच्या ताब्यातील कोणताही दस्तऐवज, पार्सल किंवा वस्तू जिल्हा दंडाधिकाऱ्याच्या, मुख्य न्याय दंडाधिकाऱ्याच्या, सत्र न्यायालयाच्या किंवा उच्च न्यायालयाच्या मते या संहितेखालील कोणतेही अन्वेषण, चौकशी, संपरीक्षा किंवा अन्य कार्यवाही यांच्या प्रयोजनासाठी आवश्यक असेल तर, असा दंडाधिकारी किंवा न्यायालय, हे डाक प्राधिकरणाला दंडाधिकारी किंवा न्यायालय निदेशित करील अशा व्यक्तीकडे दस्तऐवज, पार्सल किंवा वस्तू सुपूर्द करण्यास फर्मावू शकेल.
२) जर असा कोणताही दस्तऐवज, पार्सल किंवा वस्तू अन्य कोणत्याही दंडाधिकाऱ्याच्या मते – मग तो कार्यकारी असो वा न्यायिक असो – किंवा कोणत्याही पोलीस आयुक्ताच्या किंवा जिल्हा पोलीस अधीक्षकाच्या मते अशा कोणत्याही प्रयोजनासाठी आवश्यक असेल तर, तो अशा दस्तऐवजाचा, पार्सलाचा किंवा वस्तूचा शोध करण्यास किंवा पोटकलम (१) खाली जिल्हा दंडाधिकाऱ्याचा, मुख्य न्याय दंडाधिकाऱ्याचा किंवा न्यायालयाचा आदेश होईल तोवर तपास करवून ती अडकवून ठेवण्यास डाक प्राधिकरणाला फर्मावू शकेल.
