भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
कलम ७८ :
अटक व्यक्तीला विनाविलंब न्यायलयापुढे आणणे :
अटकेच्या वॉरंटाची अंमलबजावणी करणारा पोलीस अधिकारी किंवा अन्य व्यक्ती (जामिनाबाबत कलम ७१ मध्ये असलेल्या उपबंधांच्या अधीनतेने ) अटक केलेल्या व्यक्तीला ज्या न्यायालयापुढे त्याने हजर करणे कायद्यानुसार आवश्यक असेल त्याच्यापुढे अशा व्यक्तीला अनावश्यक विलंब न लावता आणील :
परंतु कोणत्याही परिस्थितीत असा विलंब, अटकेच्या स्थळापासून दंडाधिकाऱ्याच्या न्यायालयापर्यंतच्या प्रवासासाठी जरूर असलेला अवधी वगळता, चोवीस तासांपेक्षा अधिक असणार नाही.
