भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
कलम ३६० :
खटल्यातून अंग काढून घेणे :
एखाद्या खटल्याची सुत्रे सोपवण्यात आलेल्या सरकारी अभियोक्त्याला किंवा सहायक सरकारी अभियोक्त्याला न्यायालयाच्या संमतीने न्यायनिर्णय घोषित होण्यापूर्वी कोणत्याही वेळी कोणत्याही व्यक्तीवरील खटल्यातून सर्वस्वी किंवा ज्या अपराधांबद्दल त्याची संपरीक्षा केली जात असेल त्यांपैकी कोणत्याही एका किंवा अधिक अपराधांपुरते अंग काढून घेता येईल; व याप्रमाणे अंग काढून घेतल्यावर-
(a) क) (अ) जर ती गोष्ट दोषारोपाची मांडणी करण्यापूर्वी केली असेल तर, आरोपीला अशा अपराधांच्या बाबत विनादोषरोप सोडले जाईल;
(b) ख) (ब) जर ती गोष्ट दोषारोपाची मांडणी केल्यानंतर केली असेल किंवा या संहितेखाली कोणत्याही दोषारोपाची मांडणी करण्याची आवश्यकता नसेल तर, त्याला अशा अपराधाच्या किवा अपराधांच्या बाबत विनादोषारोप सोडले जाईल :
परंतु, जेव्हा-
एक) असा अपराध संघराज्याच्या शासनशक्तीच्या व्याप्तीत येणाऱ्या बाबींसंबंधीच्या कोणत्याही कायद्याविरूध्द असेल तेव्हा, किंवा
दोन) अशा अपराधाचे अन्वेषण केन्द्रीय कायद्याअंतर्गत केलेले असेल तेव्हा,किंवा
तीन) त्यात केंद्र शासनाच्या मालकीच्या कोणत्याही मालमत्तेचा अपहार किंवा नाश किंवा नुकसान अंतर्भूत असेल तेव्हा, किंवा
चार) केंद्र शासनाच्या सेवेतील एखाद्या व्यक्तीने आपले पदीय कर्तव्य पार पाडण्याचे कार्य करताना किंवा तसे म्हणून कार्य करताना तो अपराध केलेला असेल तेव्हा,
आणि खटल्याची सूत्रे सोपवण्यात आलेल्या सरकारी अभियोक्त्याची नियुक्ती केंद्र शासनाने केलेली नसेल तर, खटल्यातून अंग काढून घेण्याला न्यायालयाच्या संमतीसाठी त्याला केंद्र शासनाने तशी परवानगी दिल्याशिवाय, विनंतीअर्ज करता येणार नाही आणि संमती देण्यापूर्वी न्यायालय, अभियोक्त्याला खटल्यातून अंग काढून घेण्यासाठी केंद्र शासनाने दिलेली परवानगी आपल्यापुढे सादर करण्याचा निदेश त्याला देईल :
परंतु आणखी असे की, पीडितेला त्या प्रकरणात सुनावणीची संधी दिल्याशिवाय कोणतेही न्यायालय अशी प्रकरण मागे घेण्याची परवानगी देणार नाही.
