भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
कलम ३४१ :
विवक्षित बाबतीत राज्याचे खर्चाने आरोपीला कायदेविषयक सहाय्य :
१) न्यायालयापुढील संपरीक्षेत किंवा अपीलात वकिलाने आरोपीचे प्रतिनिधित्व केलेले नसेल आणि वकील नेमण्याइतपत आरोपीची पुरेशी ऐपत नाही असे न्यायालयाला दिसून येईल त्या बाबतीत, न्यायालय राज्याच्या खर्चाने त्याच्या बचावासाठी वकील नेमून देईल.
२) (a) क) (अ) पोटकलम (१) खाली बचावासाठी वकील निवडण्याची पध्दत;
(b) ख) (ब) न्यायालयांनी अशा वकिलांना उपलब्ध करून द्यावयाच्या सोयी;
(c) ग) (क) शासनाने अशा वकिलांना द्यावयाची फी.
या गोष्टींसाठी व सर्वसाधारणपणे पोटकलम (१) ची प्रयोजने पार पाडण्यासाठी उपबंध करणारे नियम उच्च न्यायालयाला राज्य शासनाच्या पूर्वमान्यतेने करता येतील.
३) राज्य शासन अधिसूचनेद्वारे असे निदेशित करू शकेल की, त्या अधिसूचनेत विनिर्दिष्ट केला असेल अशा दिनांकापासून पोटकलम (१) व (२) चे उपबंध जसे सत्र न्यायालयांसमोरील संपरीक्षांच्या संबंधात लागू होतात तसे ते राज्यातील इतर न्यायालयांसमोरील कोणत्याही प्रकारच्या संपरीक्षांच्या संबंधात लागू असतील.
