भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
कलम ३३० :
काही दस्तैवजांची औपचारिक शाबितीची जरूरी :
१) जेव्हा कोणत्याही न्यायालयापुढे फिर्यादीपक्षाने किंवा आरोपीने कोणताही दस्तऐवज दाखल केला असेल तेव्हा, अशा प्रत्येक दस्तऐवजाचा तपशील सूचीत समाविष्ट केला जाईल, आणि फिर्यादी पक्षाला किंवा आरोपीला अथवा फिर्यादी पक्षातर्फे किंवा आरोपी तर्फे कोणी वकील असल्यास, अशा दस्तऐवजांची पूर्तता झाल्यानंतर लवकरच आणि कोणत्याही परिस्थितीत अशा पूर्ण झाल्यानंतर तीस दिवसांपेक्षा जास्त नाही, त्याला अशा प्रत्येक दस्तऐवजाचा खरेपणा कबूल किंवा नाकबूल करण्यास सांगितले जाईल.
परंतु न्यायालय स्वविवेकानुसार, लिखित स्वरुपात कारणे नोंदवून, वेळ मर्यादा शिथिल करु शकेल :
परंतु आणखी असे की, जोपर्यंत एखाद्या तज्ञाला न्यायालयासमोर हजर राहण्यास बोलावले जात नाही, तो पर्यंत अशा तज्ञाच्या अहवालावर खटल्यातील कोणत्याही पक्षकाराकडून विवाद केला जाणार नाही.
२) दस्तऐवजांची सूची राज्य शासनाकडून नियमांद्वारे उपबंधित करण्यात येईल अशा नमुन्यानुसार असेल.
३) एखाद्या दस्तऐवजाच्या अस्सलपणाबद्दल वाद नसेल तेव्हा, असा दस्तऐवज या संहितेखालील कोणत्याही चौकशीत, संपरीक्षेत किंवा कोणत्याही अन्य कार्यवाहीत, जिने तो स्वाक्षरित केला असल्याचे दिसत असेल त्या व्यक्तीची स्वाक्षरी शाबीत न करता पुराव्यात वाचता येईल.
परंतु कोर्टास वाटल्यास सही शाबीत करावी लागेल.
