भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
कलम २१९ :
विवाहविरोधी अपराधांबद्दल खटला :
१) कोणतेही न्यायालय भारतीय न्याय संहिता २०२३ यातील कलम ८१ ते कलम ८४ (दोन्ही धरुन) याखाली शिक्षापात्र अशा कोणत्याही अपराधाची, अशा अपराधामुळे उपसर्ग पोचलेल्या एखाद्या पक्षाकडून फिर्याद आल्याखेरीज, दखल घेणार नाही.
(a) क) (अ) अशी व्यक्ती बालक आहे किंवा बौद्धिक पातळीने दिव्यांग आहे जिला उच्चतर स्तरावरील मदतीची आवश्यकता असेल किंवा मानसिक आजाराने ग्रस्त असेल अथवा निर्बुध्द किंवा वेडी असेल, अथवा आजारपणामुळे किंवा विकलतेमुळे फिर्याद देण्यास असमर्थ असेल, किंवा स्थानिक रूढिरिवाजांनुसार जिच्यावर लोकांसमोर येण्याची सक्ती करणे युक्त नव्हे अशी ती स्त्री असेल त्या बाबतीत, न्यायालयाच्या परवानगीने अन्य एखाद्या व्यक्तीला त्याच्या किंवा तिच्या वतीने फिर्याद देता येईल;
(b) ख) (ब) अशी व्यक्ती ही पती असेल आणि तो संघराज्याच्या कोणत्याही सशस्त्र सेनादलात नोकरी करत असून, जातीनिशी फिर्याद देणे शक्य होण्यासाठी त्याला अनुपस्थिती-रजा मिळण्यास ज्या परिस्थितीत प्रत्यवाय असल्याचे त्याच्या समादेशक अधिकाऱ्याने प्रमाणित केले आहे अशी परिस्थिती असेल त्या बाबतीत, पतीने पोट कलम (४) च्या उपबंधानुसार प्राधिकृत केलेल्या अन्य एखाद्या व्यक्तीला यासंबंधात फिर्याद देता येईल;
(c) ग) (क) भारतीय न्याय संहिता २०२३ यातील कलम ८२ खाली शिक्षापात्र अशा अपराधामुळे उपसर्ग पोचलेली व्यक्ती ही पत्नी असेल त्या बाबतीत, तिच्या वतीने तिच्या बापाला, आईला, भावाला, बहिणीला, मुलाला किंवा मुलीला अथवा तिच्या बापाच्या किंवा आईच्या भावाला किंवा बहिणीला किंवा न्यायालयाच्या परवानगीने, तिच्याशी रक्ताच्या, सोयरिकीच्या किंवा दत्तकाच्या नात्याने संबंधित असलेल्या अन्य कोणत्याही व्यक्तीला फिर्याद देता येईल.
२) पोटकलम (१) च्या प्रयोजनांसाठी, भारतीय न्याय संहिता २०२३ याच्या कलम ८४ खाली शिक्षापात्र अशा कोणत्याही अपराधामुळे स्त्रीच्या पतीहून अन्य कोणत्याही व्यक्तीला उपसर्ग पोचला असल्याचे मानले जाणार नाही:
३) पोटकलम (१) च्या परतुकाच्या खंड (a)(क) (अ) खाली येणाऱ्या कोणत्याही प्रकरणात जेव्हा बालक किंवा मनोविकल व्यक्तीच्या वतीने, बालक किंवा मनोविकल व्यक्तीच्या देहाचा पालक म्हणून जिला सक्षम प्राधिकरणाने नियुक्त किंवा घोषित केलेले नाही अशी व्यक्ती फिर्याद देऊ पाहत असेल आणि याप्रमाणे नियुक्त किंवा घोषित झालेला असा एखादा पालक आहे अशी न्यायालयाची खात्री होईल तेव्हा, न्यायालय परवानगीचा अर्ज मंजूर करण्यापूर्वी अशा पालकाला नोटीस देववील आणि त्याला आपले म्हणणे मांडण्याची वाजवी संधी देईल.
४) पोटकलम (१) च्या परंतुकाच्या खंड (b)(ख) (ब) मध्ये निर्देशिलेले प्राधिकृतिपत्र लेखी असेल, पतीला ते स्वाक्षरित किंवा अन्यथा सांक्षाकित करावे लागेल, ज्या अभिकथनांच्या आधारे फिर्याद द्यावयाची आहे ती आपणांस कळवण्यात आलेली आहेत अशा आशयाचे निवेदन त्यात अंतर्भूत असेल, त्याचा समादेशक अधिकारी ते प्रतिस्वाक्षरित करील आणि जातीनिशी फिर्याद देण्याच्या प्रयोजनाकरता पतीला अनुपस्थितिरजा सध्या देता येत नाही अशा आशयाचे त्या अधिकाऱ्याने स्वाक्षरित केलेले प्रमाणपत्र त्यासोबत जोडावे लागेल.
५) जो दस्तऐवज म्हणजे असे प्राधिकृतिपत्र असल्याचे दिसते व पोटकलम (४) च्या उपबंधानुसार आहे असा कोणताही दस्तऐवज, आणि जो दस्तऐवज म्हणजे त्या पोटकलमाअन्वये आवश्यक असलेले प्रमाणपत्र असल्याचे दिसते असा कोणताही दस्तऐवज हे, विरूध्द शाबीत झाले नाही तर, अस्सल असल्याचे गृहीत धरण्यात येईल आणि ते पुराव्यात स्वीकारले जातील.
६) एखाद्या पुरूषाने आपली पत्नी अठरा वर्षे वयाखालील असताना तिच्याशी लैगिक संभोग केल्याने भारतीय न्याय संहिता २०२३ याच्या कलम ६४ खालील अपराध घडला असेल त्या बाबतीत, अपराध घडल्यानंतर एक वर्ष लोटून गेले असेल तर, कोणतेही न्यायालय अशा अपराधाची दखल घेणार नाही.
७) या कलमाचे उपबंध जसे अपराधास लागू होतात तसेच ते अपराधाच्या अपप्रेरणास किंवा अपराध करण्याच्या प्रयत्नास लागू होतात.
