भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
कलम २१७ :
देशविरोधी अपराध आणि त्याच्या कटाबद्दल खटला :
१) कोणतेही न्यायालय,
(a) क) (अ) भारतीय न्याय संहिता २०२३ यातील ७ व्या प्रकरणाखाली किंवा कलम १९६ कलम २९९ किंवा कलम ३५३ चे पोटकलम (१) याखाली शिक्षापात्र असलेल्या कोणत्याही अपराधाची, किंवा
(b) ख) (ब) असा अपराध करण्यासाठी केलेल्या फौजदारीपात्र कटाची, किंवा
(c) ग) (क) भारतीय न्याय संहिता २०२३ याच्या कलम ४७ मध्ये वर्णिल्याप्रमाणे अशा कोणत्याही अपप्रेरणाची,
केंद्र शासनाच्या किंवा राज्य शासनाच्या पूर्वमंजुरीशिवाय दखल घेणार नाही.
२) कोणतेही न्यायालय, –
(a) क) (अ) भारतीय न्याय संहिता २०२३ यातील कलम १९७ अथवा कलम ३५३ चे पोटकलम (२) किंवा पोटकलम (३) याखालील शिक्षापात्र असलेल्या कोणत्याही अपराधाची, किंवा
(b) ख) (ब) असा अपराध करण्यासाठी केलेल्या फौजदारीपात्र कटाची,
केंद्र शासनाच्या किंवा राज्य शासनाच्या किंवा जिल्हा दंडाधिकाऱ्याच्या पूर्वमंजुरीशिवाय दखल घेणार नाही.
३) मृत्यूच्या किंवा आजीव कारावासाच्या किंवा दोन वर्षे अगर त्याहून अधिक मुदतीच्या सश्रम कारावासाच्या शिक्षेस पात्र असलेला अपराध करण्यासाठी केलेल्या फौजदारीपात्र कटाहून अन्य अशा भारतीय न्याय संहिता २०२३ याच्या कलम ६१ च्या पोटकलम (२) खाली शिक्षापात्र असलेल्या कोणत्याही फौजदारीपात्र कटाच्या अपराधाची, राज्य शासनाने किंवा जिल्हा दंडाधिकाऱ्याने कार्यवाही सुरू करावयास लेखी संमती दिल्याशिवाय; कोणतेही न्यायालय दखल घेणार नाही :
परंतु, ज्यास कलम २१५ चे उपबंध लागू होतात असा तो फौजदारीपात्र कट असेल तेव्हा, अशा कोणत्याही संमतीची जरूरी असणार नाही.
४) केंद्र शासन किंवा राज्य शासन पोटकलम (१) किंवा पोटकलम (२) खाली मंजुरी देण्यापूर्वी आणि जिल्हा दंडाधिकारी पोटकलम (२) खाली मंजुरी देण्यापूर्वी आणि राज्य शासन किंवा जिल्हा दंधाधिकारी पोटकलम (३) खाली संमती देण्यापूर्वी, निरीक्षकाहून कमी दर्जा नसलेल्या पोलीस अधिकाऱ्याकरवी प्रारंभिक अन्वेषण करण्याचा आदेश देऊ शकेल व त्या बाबतीत अशा पोलीस अधिकाऱ्याला कलम १७४ च्या पोटकलम (३) मध्ये निर्देशिलेले अधिकार असतील.
