भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
कलम १८६ :
एका पोलीस ठाणे अंमलदार अधिकाऱ्याला अशा दुसऱ्या अधिकाऱ्याकडे झडती -वॉरंट काढण्याची मागणी करता येते :
१) अन्वेषण करणाऱ्या पोलीस ठाण्याचे अंमलदार अधिकाऱ्याला किंवा फौजदाराहून खालचा दर्जा नसलेल्या पोलीस अधिकाऱ्याला, ज्या प्रकरणी तो अधिकारी झडती करवू शकला असता त्या प्रकरणी अन्य पोलीस ठाण्याच्या अंमलदार अधिकाऱ्याकडे – मग तो त्याच जिल्ह्यातील असो वा वेगळ्या जिल्ह्यातील असो – त्याच्या ठाण्याच्या हद्दींच्या आत कोणत्याही जागी अशी झडती करवण्याची मागणी करता येईल.
२) याप्रमाणे मागणी करण्यात आल्यावर असा अधिकारी कलम १८५ च्या उपबंधांनुसार कार्यवाही करील व जर कोणतीही वस्तू सापडली तर ज्याच्या विनंतीवरून झडती घेण्यात आली त्या अधिकाऱ्याकडे तो ती वस्तू पाठवील.
३) जेव्हा केव्हा पोटकलम (१) खाली झडती घेववण्यासाठी अन्य पोलीस ठाण्याच्या अंमलदार अधिकाऱ्याकडे मागणी करण्यामुळे होणाऱ्या विलंबाच्या परिणामी, अपराध करण्यात आल्याचा पुरावा लपवला किंवा नष्ट केला जाईल असे सकारण वाटत असेल तेव्हा, या प्रकरराखाली अन्वेषण करणाऱ्या पोलीस ठाणे अंमलदार अधिकाऱ्याने किंवा पोलीस अधिकाऱ्याने अन्य पोलीस ठाण्याच्या हद्दीच्या आतील कोणत्याही जागी, जणू काही अशी जागा आपल्या पोलीस ठाण्याच्या हद्दीच्या आतील कोणत्याही जागी, जणू काही अशी जागा आपल्या पोलीस ठाण्याच्या हद्दींच्या आत आहे असे समजून कलम १८५ च्या उपबंधांनुसार झडती घेणे किंवा घेववणे कायदेशीर असेल.
४) पोटकलम (३) खाली झडतीचे काम चालवणारा कोणताही अधिकारी ज्या पोलीस ठाण्याच्या हद्दींच्या आत अशी जागा स्थित असेल त्याच्या अंमलदार अधिकाऱ्याला तत्काळ झडतीची नोटीस पाठवील आणि कलम १०३ खाली जर कोणतीही यादी तयार केलेली असेल तर, अशा नोटिशीसोबत तिची एक प्रतही पाठवील व तसेच अपराधाची दखल घेण्याचा अधिकार प्रदान झालेल्या सर्वात जवळच्या दंडाधिकाऱ्याकडेही कलम १८५ ची पोटकलमे (१) व (३) यांमध्ये निर्दिष्ट केलेल्या नोंदींच्या प्रती पाठवील.
५) झडती घेतलेल्या जागेच्या मालकाने किवा ताबाधारकाने अर्ज केल्यावर त्याला पोटकलम (४) खाली दंडाधिकाऱ्याकडे पाठवलेल्या कोणत्याही नोंदीची प्रत विनामूल्य पुरविली जाईल.
