भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
कलम १३५ :
खबरीच्या सत्यतेबाबत चौकशी :
१) जेव्हा न्यायालयात हजर असलेल्या व्यक्तीला कलम १३० खालील आदेश कलम १३१ अन्वये वाचून दाखवण्यात येईल किंवा समजावून देण्यात येईल, अथवा कलम १३२ खाली काढलेल्या समन्सला किंवा वॉरंटाला अनुसरून किंवा त्याची अंमलबजावणी म्हणून कोणतीही व्यक्ती दंडाधिकाऱ्यासमोर उपस्थित होईल किंवा आणली जाईल तेव्हा, दंडाधिकारी ज्यावरून कारवाई करण्यात आली त्या खबरीच्या सत्यतेसंबंधी चोैकशी करण्याच्या आणि जरूर वाटेल असा आणखी पुरावा घेण्याच्या कामास लागेल.
२) अशी चौकशी, व्यवहार्य असेल तेथवर, समन्स- खटल्यातील संपरीक्षा चालवण्यासाठी आणि पुरावा नोंदवण्यासाठी यात यापुढे विहित केलेल्या रीतीने करण्यात येईल.
३) पोटकलम (१) खालील चौकशीस प्रारंभ- झाल्यानंतर व ती पूर्ण होण्यापूर्वी, शांतताभंगास किंवा करण्यासाठी अथवा सार्वजनिक प्रशांतता बिघडवली जाण्यास किंवा कोणताही अपराध घडून येण्यास प्रतिबंध करण्यासाठी अथवा सार्वजनिक सुरक्षिततेसाठी तात्काळ उपाययोजना जरूरीची आहे असे दंडाधिकाऱ्यास वाटले तर, तो कलम १३० खाली ज्या व्यक्तीबाबत आदेश काढण्यात आला असेल तिला चौकशी संपेपर्यंत शांतता राखण्यासाठी किंवा चांगली वागणूक ठेवण्यासाठी, बंधपत्र किंवा जामीनपत्र निष्पादित करण्याचा निदेश देऊ शकेल, आणि अशा बंधपत्राचे निष्पादन होईपर्यंत, किंवा निष्पादन करण्यात कसूर झाल्यास चौकशी संपेपर्यंत तिला हवालतीत स्थानबध्द करू शकेल :
परंतु,-
(a) क) (अ) कलम १२७, कलम १२८ किंवा कलम १२९ खाली जिच्याविरूध्द कार्यवाही करण्यात आलेली नाही, अशा कोणत्याही व्यक्तीला चांगली वागणूक ठेवण्यासाठी बंधपत्र किंवा जामीनपत्र निष्पादित करण्याचा निदेश दिला जाणार नाही;
(b) ख) (ब) अशा बंधपत्राच्या शर्ती-मग त्या त्याच्या रकमेबाबत असोत वा जामीनदार देण्याबाबत किंवा त्यांच्या संख्येबाबत असोत वा त्यांच्या दायित्वाच्या द्रव्यविषयक व्याप्तीबाबत असोत- कलम १३० खालील आदेशात विनिर्दिष्ट केलेल्यांहून अधिक भारप्रद असणार नाहीत.
४) या कलमाच्या प्रयोजनांकरता, एखादी व्यक्ती सराईत अपराधी आहे किंवा इतकी दु:साहसी आणि धोकादायक आहे की ती जामिनाशिवाय मोकळी राहणे हे समाजास धोक्याचे होईल हे तथ्य सर्वसाधारणपणे लौकिकासंबंधीच्या पुराव्याने किंवा अन्यथा शाबीत करता येईल.
५) जेथे चौकशीतील बाबीमध्ये दोन किंवा अधिक व्यक्ती एकत्रितपणे संबंधित असतील तेथे दंडाधिकाऱ्याला योग्य वाटेल त्याप्रमाणे त्यांच्याबाबत एकाच किंवा वेगवेगळ्या चौकशीव्दारे कार्यवाही करता येईल.
६) या कलमाखालील चौकशी तिच्या प्रारंभाच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांच्या कालावधीत पूर्ण करण्यात येईल, आणि अशी चौकशी याप्रमाणे पूर्ण झाली नाही तर, या प्रकरणाखालील कार्यवाही सदर कालावधी संपताच, अशा दंडाधिकाऱ्याने विशेष कारणे असल्यास ती नमूद करून त्यांकरता अन्यथा निदेशित केले नाही, तर, समापित होईल:
परंतु, जेव्हा अशी चौकशी प्रलंबित असेतोवर कोणत्याही व्यक्तीला स्थानबध्दतेत ठेवण्यात आले असेल तेव्हा, त्या व्यक्तीविरूध्द होणारी कार्यवाही अशा स्थानबध्दतेचा सहा महिन्यांना कालावधी संपताच समापित होईल मात्र ती कार्यवाही तत्पूर्वी समाप्त झाली तर गोष्ट अलहिदा.
७) कार्यवाही चालू ठेवण्याकरता पोटकलम (६) खाली कोणताही निदेश देण्यात आला असेल तेथे, नाराज पक्षकाराने सत्र न्यायाधीशाकडे केलेल्या अर्जावरून, तो निदेश झाली तर, त्याला ते विलोपित करता येईल.
