भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
कलम १० :
मुख्य न्याय दंडाधिकारी आणि अपर मुख्य न्याय दंडाधिकारी :
१) प्रत्येक जिल्ह्यात उच्च न्यायालय एका प्रथम वर्ग न्याय दंडाधिकाऱ्यास मुख्य न्याय दंडाधिकारी म्हणून नियुक्त करील.
२) उच्च न्यायालयाला कोणत्याही प्रथम वर्ग दंडाधिकाऱ्याची अपर मुख्य न्याय दंडाधिकारी म्हणून नियुक्ती करता येईल, आणि अशा दंडाधिकाऱ्याला, उच्च न्यायालय निदेशित करील त्याप्रमाणे या संहितेखाली किंवा त्या त्या काळी अमलात असलेल्या अन्य कोणत्याही कायद्याखाली मुख्य न्याय दंडाधिकाऱ्याला असणारे सर्व किंवा त्यांपैकी कोणतेही अधिकार असतील.
३) उच्च न्यायालय, कोणत्याही उप-विभागातील कोणत्याही प्रथम वर्ग न्याय दंडाधिकाऱ्याला उप-विभागीय न्याय दंडाधिकारी म्हणून पदनिर्देशित करू शकेल आणि प्रसंगानुसार आवश्यक असेल त्याप्रमाणे त्याला या कलमात विनिर्दिष्ट केलेल्या जबाबदाऱ्यांतून मुक्त करू शकेल.
४) मुख्य न्याय दंडाधिकाऱ्याच्या सर्वसाधारण नियंत्रणाच्या अधीनतेने, प्रत्येक उप-विभागीय न्याय दंडाधिकाऱ्याला त्या उप-विभागातील (अपर मुख्य न्याय दंडाधिकाऱ्यांहून अन्य अशा), न्याय दंडाधिकाऱ्यांच्या कामाचे पर्यवेक्षण व नियंत्रण करण्यासाठी, या संबंधात उच्च न्यायालय सर्वसाधारण किंवा विशेष आदेशाव्दारे विनिर्दिष्ट करील असेही अधिकार असतील व तो त्यांचा वापर करील.