भारतीय न्याय संहिता २०२३
(२०२३ चा अधिनियम क्रमांक ४५)
अपराध आणि दंड यांच्याशी संबंधित तरतुदींचे एकत्रीकरण आणि सुधारणा करण्यासाठी आणि त्यांच्याशी संबंधित किंवा आनुषंगिक बाबींची तरतूद करण्यासाठी विधेयक
भारतीय गणराज्याच्या चौऱ्याहत्तराव्या वर्षी संसदेकडून पुढीलप्रमाणे अधिनियमित होवो :-
प्रकरण १ :
प्रारंभिक :
कलम १ :
संक्षिप्त नाव, प्रारम्भ आणि लागू होने (प्रवृत्त) :
१) या अधिनियमाचे संक्षिप्त नाव भारतीय न्याय संहिता २०२३ आहे.
२) केंद्र सरकार, अधिकृत राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे, नियुक्ती करेल अशा १.{तारखेपासून) हा अंमलात येईल आणि संहितेच्या वेगवेगळ्या तरतुदींसाठी वेगवेगळ्या तारखा नियुक्त केल्या जाऊ शकतील.
३) प्रत्येक व्यक्ती या संहितेच्या उपबंधांना विरोधी अशा ज्या कृतीबद्दल किंवा अकृतीबद्दल ती भारतात दोषी असेल त्या प्रत्येक कृतीबद्दल किंवा अकृतीबद्दल या संहितेखाली शिक्षेस पात्र होईल, अन्यथा नाही.
४) भारताबाहेर केलेल्या अपराधाबद्दल कोणत्याही भारतीय कायद्यानुसार केली जाण्यास पात्र असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीवर तिने भारताबाहेर केलेल्या कृतीबद्दल जणू काही अशी कृती भारतामध्ये केलेली होती असे समजून या संहितेच्या (कायद्याच्या) उपबंधानुसार (तरतुदीनुसार) कारवाई केली जाईल.
५) या संहितेच्या तरतुदी पुढील व्यक्तींनी केलेल्या अपराधांना लागू असतील-
(a) क) (अ) भारताच्या कोणत्याही नागरिकाने भारताखेरीज आणि भारताबाहेरील कोणत्याही ठिकाणी केलेला अपराध.
(b) ख) (ब) कोणत्याही व्यक्तीने भारतात नोंदणी केलेल्या जहाजावर किंवा विमानात मग ते कोठेही असताना असो केलेला अपराध;
(c) ग) (क) कोणत्याही व्यक्तीने, भारताखेरीज आणि भारताबाहेरील कोणत्याही ठिकाणाहून भारतात स्थापित असलेल्या संगणक साधनसामग्रीला लक्ष्य ठरवून केलेला अपराध.
स्पष्टीकरण :
या कलमात अपराध या शब्दामध्ये जी कृती भारतात केली असती तर या संहिते अन्वये शिक्षेस पात्र ठरली असती अशा प्रकारच्या भारताबाहेर केलेल्या प्रत्येक कृतीचा समावेश होतो;
उदाहरण :
जो भारताचा नागरिक तो भारता बाहेर खून करतो, तो भारतात जेथे सापडेल अशा कोणत्याही स्थळी खुनाबद्दल त्याची संपरीक्षा व दोषसिद्धी केली जाऊ शकते.
६) भारत सरकारच्या सेवेमधील अधिकारी, भूसैनिक, नौसैनिक अगर वायुसैनिक यांच्या संदर्भात दोन महत्वाचे गुन्हे बंडाळी आणि पळून जाणे असे आहेत त्याकरिता स्वतंत्र त्यांचे कायदे आहेत; तसेच विशेष किंवा स्थानिक कायद्याच्या तरतुदींवर या संहितेत अंतर्भूत असलेल्या कोणत्याही गोष्टीमुळे परिणाम होणार नाही.
——–
१. १ जुलै २०२४, अधिसूचना क्रमांक एस. ओ. ८५० (ई), दिनांक २३ फेब्रुवारी २०२४, भारताचे राजपत्र, असाधारण, भाग २, कलम ३ (दोन) पहा.